गृह विभाग मप्र शासन भोपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा द्वारा शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वी से 12वी को नियमित रूप से शिक्षण हेतु खोले जाने के विषय पर क्राईसेंस मेनेजटमेंट कमेटी की बैठक आहूर्त करने के संबंध में समाधान करते हुए 07 बिन्दुओं पर आधारित प्रदेश के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को पत्र लिखा है।
जारी पत्र में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान कक्षा 10वी और 12 की मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं नियत समय पर संपन्न होगी। इस हेतु कक्षा 10वी और 12वी की कक्षाओं में एक सप्ताह के पश्चात् से नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित किया जाएगा। कक्षा 9वी और 11वी के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुसार सप्ताह में दो से तीन बार नियमित शैक्षणिक कार्य हेतु कक्षाएं संचालित की जाएगी। सप्ताह में कितने दिन विद्यार्थियों को बुलाया जाना है, इस बारे में विद्यालय स्वयं निर्णय लेगे। आवश्यकतानुसार एक कक्षा को दो सेक्शन के बांटा जा सकेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।इसी प्रकार विद्यार्थी माता-पिता/अभिभावक की सहमति से ही विद्यायल आएंगे। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी। समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वार समय-समय पर कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जारी स्टेण्डर्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर/मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन करेगे। ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंद्ध शासकीय और अशासकीय दोनो प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा। जिला कलेक्टर समय-समय पर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों और शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ के लिए कोविड स्टेट संपन्न कर सकेगे।
जिले की क्राईसेंस मेनेजमेंट कमेटी की बैठक तत्काल आयोजित कर उपरोक्त के संबंध में समिति की सहमति/ सुझाव से स्कूल शिक्षा विभाग को अतिशीघ्र अवगत कराए। समिति की कोई पृच्छाएं अथवा संशय हो तो उसके बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत कराएं। यदि आपके जिले में अशासकीय शालाओं के कोई संगठन हो तो कृपया उनके सुझाव भी प्राप्त कर उन्हे भी समिति के समक्ष रखे।
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