भैंस ने सड़क पर गोबर किया, ग्वालियर नगर निगम ने दस हजार रू का जुर्माना लगाया, भैंस मालिक को जमा करना पड़ा जुर्माना

 ग्वालियर, 28 दिसंबर 2020 भैंस ने सड़क पर गोबर किया तो उसका खामियाजा उसके मालिक को भुगतान पड़ा। नगर निगम ने मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। नगर निगम के अफसर मालिक के घर पहुंच गए और अंतत: मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

घटना ग्वालियर के सिरौल रोड स्थित डीबी सिटी के पास की है। यहां पर सड़क का काम चल रहा है। इसी दौरान भैंस वहां से निकली और उसने गोबर कर दिया। दरअसल, डीबी सिटी के पास नगर निगम नई सड़क बनवा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा था, तभी वहां पास ही रहने वाले बेताल सिंह की भैंस आ गई। भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया। इसके बाद निगमायुक्त संदीप माकिन ने भैंस को सड़क से हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी व डब्ल्यूएचओ ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी भैंस नहीं हटी। तभी वहां भैंस का मालिक बेताल सिंह आ गया। वह भैंसों को हांक कर अपने साथ ले जाने गया।

इस पर निगमायुक्त ने सड़क पर गोबर करवाने पर तत्काल जुर्माना करने का आदेश दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी मनीष कन्नौजिया व वार्ड स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र धीरज बेताल सिंह के घर पहुंचे और उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क पर भैंस द्वारा गोबर करने पर निगम द्वारा 10000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यह जुर्माना बेताल सिंह ने निगम में जमा कर दिया है। — मनीष कन्नौजिया, क्षेत्राधिकारी, नगर निगम, ग्वालियर

मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज

 मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज 

फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के मीटर रीडर अजीत राजावत के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर सहायक अभियंता, फूलबाग जोन, शहर संभाग ग्वालियर के आवेदन पर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 506, 511, 34 भादवि के अंतर्गत थाना पड़ाब में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मीटर रीडर अजीत राजावत फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. का कर्मचारी है और इसके द्वारा प्रतिमाह मीटर रीडिंग लेकर बिल बांटने का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसने श्रीमती क्रान्ति देवी निवासी डी-13, द्वारिका पुरी, फूलबाग जोन के परिसर की 10 माह तक सही रीडिंग नहीं ली। अगस्त-20 में इकट्ठी रीडिंग 4317 यूनिट का बिल जारी किया गया और बाद में आरोपी राजावत द्वारा इस बिल को सुधरवाने के लिए श्रीमती क्रान्ति देवी से 20 हजार रूपये की अवैध रूप से मांग की गई। श्रीमती क्रान्ति देवी द्वारा बिजली कंपनी में आवेदन दिया गया जिसकी जांच की गई। जांच में शिकायत को सही पाया गया। साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया गया है। फलस्वरूप मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाईजर रवि अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

किसान अब फसल बोने से लेकर बेचने तक पूरी तरह स्वतंत्र , अन्नदाता है किसान सिर माथे ही रहेगा , तीनों कृषि बिल अन्नदाता की आजादी और देश में सम्मान और वैभव पाने के तीन मंत्र हैं - ज्योतिरादित्य सिंधिया

 देश के केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिल से देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। यह कानून किसानों के हित संरक्षण और उनकी माँगों के अनुरूप बनाया गया है। इस कृषि कानून में समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जायेगा। कृषि उपज मंडियों को भी बंद नहीं किया जायेगा। किसान अपनी फसलों को देश के अन्य राज्यों जहां उसे उचित मूल्य मिलेगा बेच सकेंगे। किसान फसल उगाने से पहले ही उपज दाम तय कर सकेंगे। कृषि कानूनों के तहत खरीददारों को समय पर किसानों को भुगतान करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून के तहत किसान अपनी इच्छानुसार कभी भी समझौते को समाप्त करके जहाँ उसे उचित मूल्य मिलेगा वहाँ अपनी फसल बेच सकेगा।
    केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर बुधवार को फूलबाग में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सरकार किसानों के हित संरक्षण के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता देश, प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का पेट भरता है। फसल बोते समय खाद-बीज डालने के साथ-साथ अपना पसीना बहाकर एक वटवृक्ष तैयार करके हम तक फसल पहुँचाता है। आज चंद लोग किसानों के हित संरक्षण के लिये बनाए कानून में रोड़ा अटका रहे हैं।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में रीवा में आयोजित कार्यक्रम का एलईडी पर सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में अंतरित राशि 1600 करोड़ रूपए आगामी 18 दिसम्बर 2020 से जमा कराई जायेगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी।
   भव्य किसान सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सहकारिता मंत्री श्री ओ पी एस भदौरिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, श्रीमती संध्या राय, श्री के पी यादव, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व राज्य मंत्री श्री गिर्राजराज दण्डौतिया, ग्वालियर-चंबल संभाग की विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, पूर्व विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित दोनों संभागों के जिलों के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
   किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि दक्षिण भारत सहित अन्य राज्यों के किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसान हितैषी अध्यादेश का तहेदिल से स्वागत किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के किसानों को विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा भड़काया जा रहा है ताकि वे किसानों की आड़ में राजनैतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखकर ही बनाया है। यह कानून पूरी तरह किसान हितैषी है जिसे किसानों को समझना होगा। उन्होंने देश के सभी किसानों से अपील की है कि वे किसी भी राजनैतिक दल के बहकावे में न आएँ।
   केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2014 से लगातार किसानों के कल्याण के लिये प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों से आमदनी का धंधा तभी बन सकेगा, जब परंपरागत खेती को छोड़कर किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाकर विभिन्न आयामों से जुड़ें, ताकि किसान आमदनी मुनाफे की श्रेणी में आ जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले समर्थन मूल्य लमसम तय होता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार पहले किसानों द्वारा लगाई लागत को पूछेगी, जितनी किसानों ने लागत लगाई है उसमें 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर अब समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा।
    प्रधानमंत्री सम्मान निधि पर चर्चा करते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में किसानों को एक वर्ष में 3 किश्तों में 6 हजार रूपये दिये जाते थे।  
    उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को धन्यवाद देते हुये कहा कि वे भी 2-2 हजार रूपये दो-दो किश्तों में देंगे। इस तरह अब किसानों की यह निधि 10 हजार रूपये तक पहुंच जायेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में केन्द्र सरकार 75 हजार करोड़ रूपये किसानों के खातों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि बड़े परिवारों में बटवारे हो जाने से छोटे-छोटे भागों में खेत हो गये है। प्रधानमंत्री ने इन छोटे-छोटे मझोले किसानों के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एफ.पी.ओ. बनाया है। इस एफ.पी.ओ. में छोटे-छोटे किसान न ट्रेक्टर ले सकते है और न अन्य कृषि उपकरण इसके लिये उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे 5-5 बीघा के 100-100 किसान मिलकर एफ.पी.ओ. की योजना में लाभ लेंगे तो उन्हें उन्नत कृषि उपकरण के साथ-साथ थोक में खाद बीज के दामों में रियायत मिल जायेगी और इस योजना का लाभ भी उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एफ.पी.ओ. के माध्यम से उद्यानिकी फसलों में कम लागत आयेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अद्यौसंरचना पर केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 20 हजार करोड़ मछली पालन को बढ़ावा देने, 15 हजार करोड़ पशुपालन, 4 हजार करोड़ हर्वल फसलों, 5 हजार करोड़ मधुमक्खी पालन और 10 हजार करोड़ छोटे-छोटे प्रोसेसिंग मशीनों के लगाने पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि साढ़े 17 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान योजना में और 1 हजार 128 करोड़ रूपये कॉपरेटिव के लिये जारी किये गये है। उन्होंने कृषि सुधार के लिये आये अध्यादेश में किसानों को होने वाले फायदों को भी गिनाया।
  

 राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय जवान-जय किसान के नारे से अपने उदबोधन में कहा कि मूलत: लोग भगवान की पूजा - आराधना करते हैं। किंतु वास्तविक भगवान देश का अन्नदाता है जो सारे देश की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित संरक्षण के लिये तीन कृषि बिल पारित किए गए हैं। यह तीनों बिल किसानों को अपनी फसल बोने से लेकर उत्पादन बेचने तक की स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने कहा कि अब नए कृषि कानून के तहत किसानों को खाद बीज के भण्डारण की पूर्व से ही व्यवस्था रहेगी।
    उन्होंने कहा कि 22 करोड़ किसानों को खेत मिट्टी परीक्षण कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं ताकि किसानों के हाथ और मजबूत हो सकें। उन्होने कहा कि कोरोना के संकट में भी किसानों ने खेती करके देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि अधोसंरचना में एक लाख करोड़ रूपए कृषि कोष में जमा कराए हैं। किसानों को हर वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में केन्द्र 6 हजार रूपए और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के अनुसार प्रत्येक किसान को 4 हजार रूपए इस तरह अब किसान को 10 हजार की किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष मिल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों के लिये संकल्पित है। वहीं प्रदेश की सरकार भी 2 हजार 200 करोड़ रूपए पूर्व सरकार ने किसानों के हित का पैसा तिजोरी में रखे हुए थी, उसे तोड़कर मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में जमा कराया। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 हजार 700 करोड़ रूपए किसानों को राहत के रूप में उनके खातों में जमा कराए हैं।  1600 करोड़ अंतरित राशि भी प्रदेश सरकार अगले दो दिन के अंदर किसानों के खातों में जमा करायेगी।
    नए कृषि कानून का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाया है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। किसान अपने उत्पादन को अब कहीं पर भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों से जंजीरों में जकड़ा किसान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियां बंद नहीं होंगीं। अब किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसान सम्पन्न होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिये करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी धान और गेहूँ पर समर्थन मूल्य दिया जाता था, अब दलहनी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर किसान बेच सकेंगे।
    कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए विस्तार से नए कृषि कानून से किसानों को होने वाले फायदों का उल्लेख किया।
 

आटा चक्की के व्यवसाय से कमलेश पकड रही है तरक्की रफ्तार

गर्भवती कमलेश आटा चक्की चलाती हुई

 राज्य सरकार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचलों की महिलाओ को दिलाने की दिशा में निरंतर पहल की जा रही है। इसी दिशा में जिले के विकासखण्ड श्योपुर के ग्राम डाबरसा निवासी श्रीमती कमलेश पत्नी श्री जगदीश बैरवा आटा चक्की के व्यवसाय से तरक्की रफ्तार पकड रही है।

    जिले के श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम डाबरसा की श्रीमती कमलेश पत्नी जगदीश बैरवा 42 वर्ष की आयु में पांचवी उर्त्तीण होने के बावजूद रोजगार की दिशा में निरंतर प्रयत्न कर रही थी। साथ ही अपने पति को रोजगार दिलाने में भी इधर-उधर चर्चा कर रही थी। तभी उनके गांव में राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन के कर्मचारी पहुंचे। उनकी सलाह से श्रीमती कमलेश ने प्रारंभ में अंबेडकर समूह बनाकर गांव की महिलाओं को जोड़ने के प्रयास किए। उनके पति कम जमीन होने पर तीन बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने खेती के कार्य में भी पति का सहयोग दिया।
     ग्राम पंचायत पानड़ी के ग्राम डाबरसा की निवासी श्रीमती कमलेश बैरवा समूह की महिलाओं के साथ अपने आटा चक्की के व्यवसाय को बढ़ा रही थी। साथ ही मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाकर समूह की शक्रिय महिला के रूप में अपनी पहचान भी बना रही थी। उन्होंने मिशन से आटा चक्की के लिए ऋण लिया। उनके द्वारा लगाई गई आटा चक्की से गांव के कई परिवार आटा पिसाने के लिए आने लगे। जिससे निरंतर उनकी आय में वृद्धि होती रही।
     जिले के विकासखण्ड श्योपुर के ग्राम डाबरसा निवासी श्रीमती कमलेश पत्नी जगदीश बैरवा ने बताया कि, मैं अपने तीन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा आटा चक्की के व्यवसाय से आसानी से उठा रही हूं। साथ ही पति की खेती में भी सहारा दे रही हूं। वर्तमान में मुझे 2 लाख रूपए वार्षिक आय इस व्यवसाय से प्राप्त हो रही है। जिसके लिए मैं मप्र सरकार, जिला प्रशासन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

आदिवासी क्षेत्र में बसा सिलपुरी गांव पकड़ रहा है तरक्की की रफ्तार

श्योपुर जिले में कराहल विकासखंड के आदिवासी क्षेत्र में बसा बनार पंचायत का सिलपुरी गांव संसाधनों को पाकर उन्नत खेती करते हुए, फसलों का उत्पादन लेने में तरक्की की रफ्तार पकड़ रहा है। इस गांव ने खरीफ, रबी फसल के अलावा संसाधनों के कारण फल-फूल, सब्जी उत्पादन की दिशा में अपनी पहचान स्थापित की है।
     जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम सिलपुरी में पूर्व में कृषकों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण अपेक्षित खेती पर कम खर्च करने की बनी रहती थी। साथ ही पूर्व में यहॉं के किसानों के पास न ही बिजलीे के साधन थे और न ही पानी के साधन। लिहाजा वे केवल वर्षा आधारित खेती पर ही आश्रित थे। इसी प्रकार वर्ष में एक बार खरीफ फसल ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन म.प्र.डे.रा.ग्रा. आजीविका मिशन एवं जिला प्रषासन के सहयोग से ग्राम में संचालित समूहो के माध्यम से फलफूल, सागभाजी, सिंचाई उद्वहन एवं पेयजल समिति का गठन किया गया।
     कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की पहल पर गठित की गई समिति में 40 परिवारों को जोड़ा गया। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के सहयोग से 10 नलकूप खनन एवं 10 स्प्रिकलर सेट प्रदाय किये गये तथा सभी पर विद्युत सप्लाई किये जाने से पहली बार ग्राम में रबी की फसल एवं व्यावसायिक सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही 34 कृषकों के यहॉं 34 एकड़ में बायफ संस्था के सहयोग से आम एवं अमरूद का बाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिससे 3 वर्ष बाद 10000 प्रतिमाह की आय प्राप्त होगी।  
      म.प्र.डे.रा.ग्रा. आजीविका मिशन के द्वारा ग्राम सिलपुरी में 40 कृषकों के यहॉं पहली बार व्यावसयिक सब्जी उत्पादन का कार्य 40 एकड़ में किया गया है। नलकूप खनन के माध्यम से 40 परिवारों के यहॉं 68 हैक्टेयर जमीन में सरसों चना गेंहू एवं सब्जी उत्पादन कड़कनाथ मुर्गी पालन के माध्यम से ग्राम में चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है। ग्रामीणों के चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता एवं खुशी की झलक दिखाई देने लगी है। आने वाले वर्षो में यह गॉव विकास की मिसाल साबित होगा। यह सब करिश्मा मप्र सरकार एवं जिला प्रशासन तथा म.प्र.डे.रा.ग्रा. आजीविका मिशन के कारण ही परिलक्षित हुआ है। 

आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है मनीषा को जय काली मॉ समूह

महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदिवासी विकासखण्ड कराहल के स्वसहायता समूह महिलाओं को आर्थिक तरक्की की राह प्रदान करने में सहायक बन रहे हैं। ग्राम आमेठ की निवासी मनीषा जय काली मॉ स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान करने में सहायक बन रही है।
     जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम आमेठ निवासी मनीषा उम्र 38 वर्ष के परिवार में 5 सदस्य माता-पिता दो पुत्र एवं एक पुत्री का पालन-पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। इसी बीच गांव में मप्रडे केयर ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी उनके गांव में पहुंचे। उनके द्वारा श्रीमती मनीषा को ग्राम संगठन आमेठ की ओर से जय काली मॉ स्वसहायता समूह गठन करने की प्रेरणा दी। इस प्रेरणा से श्रीमती मनीषा ने सेसईपुरा सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वसहायता समूह में अन्य 11 महिलाओं को भी जोड़ा जाकर अपना समूह गठन किया।
     आमेठ निवासी मनीषा ग्राम पंचायत लहरोनी में कक्षा 5वीं पास कर अपने ससुराल में परिवार का पालन-पोषण करने के लिए गठित किए गए स्वसहायता समूह के माध्यम से अपने परिवार की आय बढाने की ओर अग्रसर हुई। प्रारंभ में उन्होंने 10000/- रू की राशि समूह से घर में दुकान स्थापित करने के लिये उसके द्वारा ली गई। जिससे आय का प्रतिदिन स्त्रोत स्थापित हुआ। आय बढने के बाद तथा मन में आत्मविश्वास होने के बाद मनीषा द्वारा 25000/- रू की राशि चक्की के लिये ऋण के रूप में ली। जिससे आय में वृ़द्धि हुई बाद में ग्राम में संचालित स्लेक परियोजना के माध्यम से अपने खेत में सौलर उर्जा पंप के लिये 70000/- रू ऋण लिया गया।
      वर्तमान में मनीषा को दुकान से 3000/- , चक्की से 4000/- , प्रशिक्षण आंतरिक एवं बाहय सीआरपी से 2000/- तथा कडकनाथ मुर्गी पालन से 4000/- रू की आय नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार उनके द्वारा पंप स्थापित करने के लिए पहली  बार सब्जी उत्पादन की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इस कारण से उनके परिवार की आय 16000/- रू प्रति माह के आस-पास पहुंच गयी है।
     जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल की श्रीमती मनीषा ने बताया कि स्वसहायता समूह के गठन के बाद मेरी आय में दिनो-दिन तरक्की हुई। यह आय 16000 रूपए तक पहुंच गई है। आर्थिक दिशा में मैं तरक्की करती हुई समाज में पहचान बनाने के लिए सहायक बन गई हूं। इन सभी गतिविधियों का श्रेय मप्र सरकार जिला प्रशासन और मप्रडे केयर आजीविका मिशन को जाता है। 

क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई श्योपुर की दिशा समिति की बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना में 19,166 आवास स्वीकृत, पूरी पारदर्शिता से हो काम, जिले में दुग्ध और अमरूद उत्पादन के क्लस्टर देशव्यापी प्रसिद्धि पाएं

क्षेत्रीय सांसद व भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में श्योपुर जिले की दिशा समिति की बैठक आज रविवार को आयोजित हुई। इस वर्चुअल बैठक में श्री तोमर ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि श्योपुर जिले में आजीविका मिशन का शुभारंभ उन्होंने वर्ष 2003-04 में किया था और अब तक 55 हजार समूह बन चुके हैं, जो प्रगति का सूचक है। केन्द्रीय मंत्री  श्री तोमर ने बताया कि उन्होंने अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में 19,166 आवास स्वीकृत किए हैं। उन्होंने इसमें पूरी पारदर्शिता से काम करने पर जोर दिया, ताकि हितग्राहियों को परेशान नहीं होना पड़े। साथ ही कहा कि जिले में दुग्ध और अमरूद उत्पादन के क्लस्टरों का कार्य ऐसा होना चाहिए कि देशव्यापी प्रसिद्धि पाएं।
    केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों की सफलता की अनेक कहानियां है, जिससे जिले की प्रतिष्ठा देश में बढ़ती है। उन्होंने इस मिशन में प्रोजेक्ट्स के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन देते हुए इस बात पर संतोष जताया कि इनसे जुड़ी अनेक बहनों के जीवन में बदलाव आया है। साथ ही कहा कि अन्य बहनों के भी जीवन स्तर में भी बदलाव लाने के लिए पूरा प्रयास सभी को मिलकर करना चाहिए। इस दृष्टि से जिले का एक एक्शन प्लान बनाया जाएं और बहनों को प्रशिक्षित किया जाए। श्री तोमर ने कहा कि किसी भी योजना के बारे में जब तक आत्मावलोकन नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। यह देखा जाए कि अभी किन लक्ष्यों तक पहुंचना बाकी है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी राशि-कितने साधन लगेंगे।
    आवास योजना की प्रगति के संबंध में श्री तोमर ने बताया कि जिले में सहरिया, बैगा, बागा आदि समुदायों के लिए पूर्व में अलग से आवास मंजूर किए गए थे। श्री तोमर ने बताया कि उन्होंने अपने दायित्व वाले केंद्रीय ग्रामीणविकास मंत्रालय से 19,166 आवास स्वीकृत कर दिए हैं। गुना में 4 हजार आवास मंजूर किए गए हैं। अब इनके माध्यम से कोई भी गरीब परिवार आवास सुविधा से बचना नहीं चाहिए, पूरी पारदर्शिता से काम होना चाहिए। कार्यप्रणाली ऐसी होना चाहिए कि संबंधित परिवार को तुरंत मालूम होना चाहिए कि हितग्राही के रूप में उसका नाम है, ताकि चक्कर नहीं लगाना पड़े।पीएम आवास योजना में श्योपुर टाप फाइव में है।
    केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि जिले में दुग्ध उत्पादक बड़ीसंख्या में है, जिनका क्लस्टर पूरे देश में सुर्खियां पा सकता है, यहां देशी नस्ल कीगायें बड़ी संख्या में है, दूधउत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, आर्गेनिक खाद्य पदार्थ है, गायें भी आर्गेनिक फूड पर ही पल रही है। ऐसे में यहां की देशी गायों की नस्ल को प्रमाणित कराते हुए विश्वसनीयता कायम की जाए तथा यहां के दूध से प्रोडक्ट्स तैयार कर उनकी ब्राडिंग श्योपुर-कराहल के नाम सहित करें, जिससे दूध उत्पादकों की आय बढ़ाई जा सकती है।केंद्र सरकार ने  आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए अनेक पैकेज घोषित किए हैं, जिसमें 15हजार करोड़ रू.का फंड पशुपालन के लिए भी है।इसका लाभ जिले में भी लिया जाएं।  
    केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिएअनेक योजनाएं प्रारंभ की है। इनमें 10 हजार नए एफपीओ बनाने की स्कीम भी है, जिससे श्योपुर जिले में भी छोटे रकबे वाले व कम फसल पैदा करने वाले किसानों को संगठित करके लाभ पहुंचाया जाएं। सहरिया समूहों के किसानों के भी एफपीओ बनाए जा सकते हैं व उन्हें एकल सिंचाई योजना का लाभ दिया जा सकता है।समूहों में यदि वे एक ही प्रकार की खेती करें तो इससे उनकी आय काफी बढ़ सकेगी। इसके लिए उन्होंने कुम्हेडे से आगरा में पैठा बनाने का उदाहरण दिया। इसी प्रकार, जड़ी-बूटियां जिनकी प्रचुरमात्रा में मांग है, उन्हें चिन्हित करके किसानों को एकजुट कर एफपीओ से फायदा लें। योजना के तहत वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। हर्बल खेतीको बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने 4 हजार करोड़ रू. का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत एक हर्बल पार्क की स्थापना श्योपुर में करने का प्रस्ताव देने का सुझाव श्री तोमर ने दिया।
    केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि गोरस की गायोंके लिए चारेकी व्यवस्था हेतु पास ही चारागाह का विकास किया जाएं, जिससे दुग्ध उत्पादकों की परेशानी हल होगी व आय भी बढ़ेगी।एक जिला- एक उत्पाद की योजना में अमरूद को देशभर में प्रसिद्धि दिलाने पर काम किया जाएं, मार्केट लिंकेज व अन्य बातों पर भी समग्र योजना बनाकर काम होगा तो सफलता मिलेगी। उन्होंने एकलव्य स्कूल के संबंध में भी प्रोग्रेस के लिए दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, बताया कि 110 करोड़ रूपए की नलजल योजना बन गई है, जिसे राज्य सरकार ने प्रोसेस कर दिया है और वह एडीबी की प्रक्रिया में शामिल हो गई है, अब इसकी मंजूरी के लिए हम प्रयासरत है। बड़ौदा के लिए 37 करोड़ रू.के वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है।
    केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के संबंध में जागरूकता के लिए काम करना चाहिए, ये कानून छोटे किसानों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। जो तत्व देश को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते, उनसे सावधान रहते हुए कानूनों के लाभ के किसानों तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रोटोकाल के पालन में ढिलाई नहीं होना चाहिए।
    कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में अवगत कराया कि प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत श्योपुर जिले को 19166 सहरिया परिवारो को आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिल चुकी है। इन आवासों के हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक तैयारियां चल रही है। साथ ही सभी औचारिकताएं 26 जनवरी की ग्रामसभा में पूर्ण की जावेगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में श्योपुर जिला मप्र में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढावा देने की दिशा में स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए गोरस में भूमि का चयन किया जा चुका है।
    कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के एजेण्डा के अनुसार कार्यवाहियां अमल में लाई जा रही है। जिसमें 516 गांवो को जोडा जाकर 1 लाख 574 परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है।  उन्होने कहा कि पेयजल अवर्धन योजना के अंतर्गत श्योपुर शहर को पानी दिलाने की दिशा में 110 करोड रूपये का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। उन्होने कहा कि एक जिला-एक उत्पादन के अंतर्गत अमरूद की खेती को बढावा देने की दिशा में प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक अमरूद के बगीचे एनआरएलएम एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से लगाये जावेगे। साथ ही मार्केंटिंग की सुविधा को भी अमल में लाया जावेगा। कलेक्टर ने कहा कि श्योपुर शहर के शिवर प्लांट के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

    सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि आजीविका मिशन के अतंर्गत 55 हजार 732 स्वसहायता समूह को रोजगार से जोडने की पहल की जा रही है। जिसमें 10 स्वसहायता समूहों को आजीविका एक्सप्रेस प्रदान कर सहरिया परिवार की महिलाओ के जीवन में सुधार लाने के प्रयास किये गये है। उन्होने कहा कि गिर गोरस एटू मिल्क के नाम से प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होने कहा कि विजयपुर क्षेत्र में पेठा (कुमेडा) की पैदावार अधिक होती है। जिसकी मार्केटिंग किसान आगरा में करते है।
     इस दिशा में विजयपुर-श्योपुर क्षेत्र में ही पेठा बनाने की दिशा में प्रोजेक्ट तैयार किया जावेगा। उन्होने कहा कि स्वसहायता समूहो को 16 गौशालाओ का कार्य दिया गया है। इसी प्रकार ओछापुरा, कराहल और सेंसईपुरा में तीन आजीविका नर्सरी तैयार की गई है। उन्होने कहा कि आजीविका प्रड्यूसन कंपनी के माध्यम से कराहल क्षेत्र में कार्य किये जा रहे है। चारागाह विकास गौशाला के साथ चल रहा है। इस दिशा में कलेक्टर श्योपुर द्वारा 32 को मंजूरी दी जा चुकी है।
    डीएफओ श्री सुधाशु यादव ने चारागाह विकास के अतंर्गत वन विभाग के द्वारा 600 हेक्टयर भूमि का चयन किया गया है। साथ ही चारागाह, घास समितियो के माध्यम से देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।  
    बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री बाबू जण्डेल, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कविता मीणा, पार्टी पदाधिकारी श्रीमती मिथलेश तोमर, कराहल जनपद अध्यक्ष श्री रामदासी बाई, गांधी आश्रम के संचालक श्री जय सिंह जादौन ने उपयोगी सुझाव दिये। इसी प्रकार उपसंचालक कृषि श्री पी गुजरे, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री संतोष श्रीवास्तव, पीआईयू श्री विपिन सोनकर, डीपीएम आजीविका मिशन श्री सोहनकृष्ण मुदगल, परियोजना अधिकारी श्री राघवेन्द्र जाट ने विभागीय योजनाओ की जानकारी दी।

रेडियम लगाओ-जीवन बचाओ जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ

    केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रवण कमेटी (दिशा) की वीसी में रेडियम लगाओ-जीवन बचाओ जागरूकता अभियान का शुभारभ आज किया गया है। जिसमें पहले चरण में 50 पंचायतो में कार्यवाही की जावेगी। इस दिशा में वीसी में सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल ने विस्तार से जानकारी दी।

दिशा की वीसी में उपस्थित अधिकारी

    केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रवण कमेटी (दिशा) की वीसी के दौरान कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के कार्यालय में कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, श्योपुर क्षेत्र के विधायक श्री बाबू जण्डेल, विजयपुर श्री सीताराम आदिवासी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कविता मीणा, जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल, डीएफओ श्योपुर श्री सुधांशु यादव, पार्टी पदाधिकारी/समिति सदस्य श्रीमती मिथलेश तोमर, जनपद अध्यक्ष कराहल श्रीमती रामदासी बाई, गांधी आश्रम के संचालक श्री जय सिंह जादौन, डीपीएम आजीविका मिशन श्री सोहनकृष्ण मुदगल, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री संतोष श्रीवास्तव, आरईएस श्री पीआर इटोरिया, पीआईयू श्री विपिन सोनकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, उपसचांलक कृषि श्री पी गुजरे, सहायक आयुक्त आजाक श्री एमपी पिपरैया एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

दुकान के लिए ऋण को खुशी-खुशी चुका रही है सावित्री बाई

मप्र डे ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जिले के श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम पच्चीपुरा की 38 वर्षीय श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री विनोद को दुकान के लिए 50 हजार रूपये का ऋण दिया गया। इस ऋण को खुशी-खुशी चुकाने में सहायक बन रही है।

    श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम पच्चीपुरा निवासी श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री विनोद परिवार में पशुपालन का कार्य करती थी। जिसमें उनके पास एक भैंस व एक गाय थी। जिसका दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। परंतु कोई बचत नहीं हो पाती थी। जब भैंस या गाय दूध नहीं देता तब घर का खर्चा चलाने में मुश्किल पड़ जाता था। उनके पति भी मेहनत मजदूरी कर परिवार को सहारा देते थे। परंतु उसमें गुजारा नही होता। 
    ग्राम पच्चीपुरा की निवासी श्रीमती सावित्री बाई जब घर में भैंस और गाय को चारा खिला रही थी। तब उनकी आजीविका मिशन के दल से भेंट हुई। साथ ही अपनी व्यथा सुनाई। आजीविका मिशन के दल द्वारा सावित्री बाई को सलाह दी, कि आपका घर पच्चीपुरा श्योपुर मैंन रोड पर है। अपने घर में किराने की दुकान, जनरल स्टोर का व्यवसाय आसानी से किया जा सकता है। उस घर में ही 50 हजार रूपए ऋण लेकर निजी व्यवसाय की शुरूआत की जा सकती है।
    श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम पच्चीपुरा निवासी श्रीमती सावित्री बाई ने मप्र डे आजीविका ग्रामीण मिशन के दल की समझाइश पर महिला स्वसहायता समूह देव नारायण से जुड़कर आप 50 हजार रूपये का ऋण लेकर व्यवसाय शुरू कर सकती है। तब श्रीमती सावित्री बाई ने सहमति व्यक्त की और अपना प्रकरण जिला स्तर से कराने की अपेक्षा की।
    कलेटर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में डीपीएम मप्र डे आजीविका मिशन श्री एसके मुदगल ने जिला स्तर से मैदानी दल के माध्यम से श्रीमती सावित्री बाई को 50 हजार रूपये का ऋण देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति के उपरांत लिये गये ऋण के माध्यम से श्रीमती सावित्री बाई ने अपनी जनरल स्टोर की दुकान प्रारंभ की। इस दुकान के संचालन से समूह से लिये गये ऋण को चुकाने के उपरांत प्रतिमाह 9 हजार रूपये की आमदनी हो रही है। साथ ही वे अपने बच्चो की पढाई लिखाई में भी सहारा बन रही है। 
    जिले के विकासखण्ड श्योपुर के ग्राम पच्चीपुरा निवासी श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री विनोद ने बताया कि मप्र सरकार, जिला प्रशासन एवं मप्र डे आजीविका मिशन के माध्यम से मुझे स्वरोजगार का अवसर मिला है। जिसके लिए मैं परिवार सहित आभारी हँ।

ड्रिप पद्वति से सब्जी व फूलों की खेती से किसान शंभू दयाल सुमन ने डेढ लाख की आय अर्जित की

जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम सेमल्दा हवेली के निवासी कृषक श्री शंभूदयाल सुमन पुत्र श्री मोहनलाल सुमन ने अपने खेत में गैंदा, गुलाब, गैलार्डियां, सेंवती एवं सब्जियों की खेती से लगभग तीन गुना अधिक आय अर्जित की है। इस आय से उनका अनुसरण अन्य किसान भी कर रहे हैं।
     कराहल विकासखण्ड के ग्राम सेमल्दा हवेली निवासी श्री शंभूदयाल सुमन पूर्व में अपनी भूमि 1.421 हेक्टेयर में गेहूं चना सरसो आदि की खेती करता था। जिसमें उनकों सीमित आय प्राप्त होती थी। एक दिन ग्रामसभा में उद्यानिकी विभाग के अधीक्षक श्री पीएस सिकरवार से मुलाकात हुई। तब उन्होंने श्री सुमन को समझाइश दी कि, उद्यानिकी फसल गेंदा, गुलाब, गेलार्डियां, सेवती एवं सब्जी की खेती से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। तब उन्होंने उद्यानिकी रकवा 0.400 हेक्टेयर में फूल और सब्जी की खेती के लिए प्रकरण उद्यानिकी विभाग से तैयार करवाया।
     कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की पहल पर सहायक संचालक उद्यानिकी श्री पंकज शर्मा ने उनका प्रकरण उद्यानिकी अधीक्षक संजय निकुंज कराहर से तैयार करवाया। साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिएं यंत्रीकरण का उपयोग करने के लिए ड्रिप सिस्टम की स्वीकृति दिलाई। ग्राम सेमल्दा हवेली के श्री शंभूदयाल सुमन ने ड्रिप पद्वति से 0.400 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसल गैंदा, गुलाब, गैलार्डियां, सेवती एवं सब्जी की खेती करना प्रारंभ किया।
     जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम सेमल्दा हवेली निवासी श्री शंभुदयाल सुमन पुत्र श्री मोहनलाल सुमन ने बताया कि पूर्व में गेहूं, चना, सरसो की फसल से प्रतिवर्ष 80-90 हजार रूपए की आय प्राप्त होती थी। अब राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग की पहल पर वर्तमान में मेरी आय प्रतिवर्ष 1.50 लाख रूपए प्राप्त हो रही है। उद्यानिकी फसल, फूलों का विक्रय में स्थानीय बाजार में आसानी से कर रहा हूं। फूलों के विक्रय से मेरी माली हालत में सुधार आया है। साथ ही समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है।
     कराहल विकासखण्ड के ग्राम सेमल्दा हवेली निवासी श्री शंभुदयाल सुमन ने बताया कि मप्र सरकार, जिला प्रशासन के माध्यम से उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों की माली हालत सुधारने में फूलों और सब्जी की खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है। मेरी खेती का अनुसरण क्षेत्र के अन्य किसान भी कर रहे हैं। उनकी भी आमदनी में सुधार आया है। यह सब करिश्मा प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के द्वारा हुआ है। 

किसानों के धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो की ड्यूटी लगाई

 अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय ने 14 दिसंबर को किसानों के धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं कर्मचारियों की ड्यूटी अंकित स्थान पर लगाने का आदेश जारी किया है।

    जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्योपुर श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाह मो.न. 9981778322 की ड्यूटी किसानों द्वारा घेराव करते समय कोतवाली श्योपुर पर लगाई गई है। उनके सहयोगी कर्मचारी के रूप में राजस्व निरीक्षक श्योपुर श्री टीएस लकडा, पटवारी श्री गोविद सिंह जाट, श्री गजानंद शर्मा को तैनात किया है।
    इसी प्रकार नायब तहसीलदार एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट श्योपुर सुश्री रजनी बघेल की ड्यूटी धरना स्थल श्री हजारेश्वर पार्क श्योपुर पर लगाई गई है। उनके सहयोगी के रूप में राजस्व निरीक्षक श्री श्रीपाल सिंह अपोरिया, पटवारी श्री वीर सिंह पिप्पल श्री गजेन्द्र सिंह जाट की तैनाती की गई है।

जिला न्यायाधीश रघुवंशी ने किया नेशनल लोक अदातल का उद्घाटन, लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते से 469 प्रकरणों का निराकरण

 जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर मा. श्री एस.एस. रघुवंशी के मार्गदर्शन में आज जिला न्यायालय श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई।

   जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर श्री एस.एस. रघुवंशी द्वारा गांधी जी के चित्र पर माल्यापर्ण एवं द्वीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश, श्योपुर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री मोहम्मद शकील खान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.एम. भगवती, अधिवक्तागण, जिला न्यायायलय, श्योपुर के सभी न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, कर्मचारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
   जिला न्यायालय श्योपुर में प्रीलिटिगेशन मामलों के लिए विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका, बैंक एवं बी.एस.एन.एल. लैण्डलाईन आदि के प्रकरणों के निराकरण हेतु पृथक-पृथक स्टाल लगाये गये। जिन पर भारी संख्या में लोग अपने निराकरण के लिए स्टालों पर मौजूद थे। साथ ही प्रकरणों में राजीनामा करने पर लोक अदालत स्मृति चिन्ह के रूप में फलदार पौधे पक्षकारों को प्रदान किये गये।
नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के विभिन्न विभागों के करीब 381 मामलें निपटाए जाकर राशि रूपये 5491890/- की वसूली की गई। जिसमें विद्युत विभाग के लगभग 182 मामले निराकृत कर 3463000/- राशि की वसूली की। नगर पालिका के लगभग 131 निपटाए जाकर 554802/- राशि की वसूली की गई।
   जिला न्यायालय, श्योपुर एवं तहसील न्यायालय, विजयपुर के न्यायिक अधिकारियों की खण्डपीठों ने कुल 88 मामलों का आपसी सुलह और समझौते से पक्षकारों के मामलों का निराकरण किया गया। जिसमें मोटर दुर्घटना के 06 मामलों में 2530000/- राशि का मुआवजा दिलाया गया तथा चैक बाउंस 6 मामलों में 435888/- राशि तथा आपराधिक प्रकरण के 26 मामलों में निराकरण किया गया एवं विद्युत विभाग के 16 मामलें निराकृत कर 414000/- राशि प्राप्त हुई।
   नेशनल लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अनुराग खरे, एवं खण्डपीठ सदस्य के रूप श्री राजा खान, श्री रईस मोहम्मद तथा अभिवक्ता श्री समीर पठान इसके अलावा परिवार न्यायालय के न्यायाधीश श्री मोहम्मद शकील खान के संयुक्त प्रयास से एवं जिला न्यायाधीश की समझाईश से न्यायालयों में घरेलू हिंसा एवं परिवार विवाद से संबंधित लंबित प्रकरणों में पति-पत्नि के बीच समझौता कराया। जो कि विगत ढे़ड वर्ष के विवाद के चलते पृथक-पृथक निवास कर रहे थे। उक्त पक्षकारों ने भी एक दूसरे को माला पहनाने के पश्चात् समझौता करने वाले न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता पसीपसीगण का आभार व्यक्त किया गया।

छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा, किसान हितैषी हैं तीनों नए कृषि कानून

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान-हितैषी हैं तथा इनसे न केवल किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निरंतर जारी रहेगी, इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि उपज मंडियाँ भी पूर्वानुसार कार्य करती रहेंगी, साथ ही किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की सुविधा दिए जाने की प्रतिस्पर्धी व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा।

आश्वस्त हैं मध्यप्रदेश के किसान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर सबसे ज्यादा है। यहां के किसान समझते हैं कि तीनों नए कृषि कानून उनके लिए लाभदायक हैं, अत: वे पूरी तरह आश्वस्त हैं। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, परन्तु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।

श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ए.पी.एम.सी. एक्ट लागू करने की पक्षधर थी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार कृषि उपज व्यापार एक वाणिज्य कानून (एपीएमसी) लागू करने की पक्षधर थी। तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि 'वर्तमान कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून (ए.पी.एम.सी. एक्ट) को मॉडल ए.पी.एम.सी. एक्ट 2003 की तर्ज पर संशोधित करने की आवश्यकता है। इससे बाजार-अधोसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश प्रोत्साहित होगा तथा किसानों, उपभोक्ताओं और कृषि-व्यापार के समग्र हित में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की राहें खुलेंगी।'

छोटे-बड़े सभी किसानों का ध्यान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को छोटे-बड़े सभी किसानों के हितों का पूरा ध्यान है तथा नए कानून सभी के लिए हितकारी हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं, परन्तु उनमें से 12-13 लाख किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को वर्ष में 4 हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। हमें हमारे हर किसान की चिंता है।

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ उपार्जित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत दिनों मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन 16 लाख किसानों से खरीदा गया। वर्तमान में धान की खरीदी चल रही है। प्रदेश में भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ दिया गया। मध्यप्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का बड़ा समर्थक है।

मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क घटाकर 50 पैसा किया गया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कृषि उपज मंडियों के संचालन को बेहतर बना रहे हैं, जिससे उनका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। प्रदेश में मण्डी शुल्क 1 रुपये 50 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दिया गया। इससे किसानों को निश्चित ही फायदा होगा।

अनुबंध कृषि से किसानों की बड़ी सुरक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन व वृद्धि सेवा करार विधेयक किसानों को बाजार की अनिश्चितता के जोखिम से बचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अनुबंध कृषि से किसानों को अपनी फसल का निश्चित मूल्य मिलेगा, साथ ही बाजार मूल्य बढ़ने पर अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार किसानों को हानि की कोई आशंका नहीं है। यह आशंका भी पूर्णत: निर्मूल है कि इससे कोई किसान की भूमि पर कब्जा कर सकता है।

मांग बढ़ने से किसानों को होगा लाभ

तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा मांग बढ़ने से इसका लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की अधिक खरीदी से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अधोसंरचना आदि का विकास होगा। कृषि उपज खराब नहीं होगी और किसानों को दीर्घगामी लाभ होगा।

किसानों के हित में निरंतर कार्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार ने देश के 03 करोड़ किसानों को 4.2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया, प्रधानमंत्री किसान योजना में 14 करोड़ किसानों को 94 हजार करोड़ रुपये दिए गए, 6 करोड़ से अधिक किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिलवाए गए तथा लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 02 लाख करोड़ रुपये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए गए।

समर्थन मूल्य खरीदी की तुलनात्मक स्थिति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल 2009 से 2014 तथा एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की तुलनात्मक स्थिति बताते हुए कहा कि इस अवधि में यूपीए सरकार ने 2.06 लाख करोड़ की धान खरीदी, वहीं एन.डी.ए सरकार ने 4.95 लाख करोड़ रूपए की धान खरीदी की, यू.पी.ए. सरकार ने 1.68 लाख करोड़ रूपए का गेहूं खरीदा, वहीं एन.डी.ए. सरकार ने 2.97 करोड़ रूपए का गेहूँ खरीदा, यू.पी.ए. सरकार ने 45 करोड़ रूपए का दलहन खरीदा वहीं एनडीए ने 49 हजार करोड़ रुपये का दलहन खरीदा तथा यू.पी.ए. सरकार ने 2460 करोड़ रुपये का तिलहन एवं कोपरा खरीदा वहीं एन.डी.ए. सरकार ने 25000 करोड़ रुपये का तिलहन एवं कोपरा खरीदा। यह बताता है कि हमारी सरकार समर्थन मूल्य की कितनी बड़ी पक्षधर है।

घर-घर करें सर्वे : कुपोषित और बीमार बच्चे मिलने पर इलाज करवायें

 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने आज शहडोल में संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं और कोविड नियंत्रण रोकथाम की कार्यवाही की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत के सभी परिवारों के कार्ड बनाये जायें। उन्होंने कहा कि संभाग के जिलों में सभी परिवारों के घर-घर जाकर एएनएम और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमार और कुपोषित बच्चों का सर्वे करें। आवश्यकतानुसार बच्चों को उपचार दिलवायें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए तथा स्वास्थ्य केन्द्रों से मरीज को स्वस्थ होकर घर जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की  सतत मॉनीटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समय पर मौजूद रहें। संभाग में चिकित्सकीय सुविधाओं को चुस्त-दुरूस्त कर मैदानी अमले को और अधिक सक्रिय करें तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिये आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव तैयार करें। उदासीनता बरतने वाले मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही भी करें। उन्होंने बताया कि गर्भवती माताओं एवं बच्चों का शीघ्र पंजीयन कराना सुनिश्चित करें तथा मैदानी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि कमजोर गर्भवती माताओं और शिशुओं की पहचान कर समय पर उन्हें निकटतम स्वास्थ्य संस्थाओं में भिजवाएं और उनके इलाज में किसी प्रकार का विलंब न हो। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, मलेरिया तथा मौसमी बीमारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि, कुपोषण मिटाने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग का मैदानी अमला स्वास्थ्य विभाग के साथ क्षेत्रों में जाए और अधिक सतर्कता तथा सजगता से कार्य करे। 

उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि जिले की गहन शिशु चिकित्सा इकाई एवं बाह्य गहन शिशु चिकित्सा इकाई को और अधिक क्रियाशील बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि गंभीर शिशुओं का इलाज वहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से शिशुओं को रिफर नहीं किया जाए। 

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि एनआरसी में भर्ती बच्चों की चिकित्सालय से छुट्टी के बाद भी उनके स्वास्थ्य का अनुसरण क्षेत्र के मैदानी कार्यकर्ता द्वारा किया जाए। बैठक में डीन मेडिकल कॉलेज शहडोल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 605 बेड के चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है, जिसे शीघ्र ही प्रारंभ कराने की पहल की जा रही है। 

   बैठक में सांसद शहडोल श्रीमती हिमांद्री सिंह, विधायक जयसिंहनगर श्री जयसिंह मरावी, विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह, विधायक ब्यौहारी श्री शरद कोल, कमिश्नर शहडोल संभाग श्री नरेश पाल, कलेक्टर शहडोल डॉ. सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर उमरिया श्री संजीव श्रीवास्तव, डीन मेडिकल कॉलेज शहडोल डॉ. मिलिन्द शिलारकर, अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा, अपर संचालक स्वास्थ्य डॉ. वीणा सिन्हा, उप संचालक डॉ. मनीष सिंह एवं डॉ. अशीष सक्सेना एवं तीनों जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक 10 दिसंबर को

 कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक 10 दिसबंर 2020 को दोपहर 12 बजे से कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक के संबंध में सभी संबंधितो को सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।

बीमा लेना है तो पेन कार्ड आधार कार्ड सहित ये दस्तावेज लायें, बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था

 प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए कृषक, कृषि व्यवसाय में बने रहते हुये उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ-नवीन/अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।

   उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री पी गुजरे द्वारा जिला स्तर पर अधिसूचित फसले रबी 2020-21 के अंतर्गत मसूर तहसील स्तर पर अलसी एवं पटवारी हल्का स्तर पर गेहू सिंचित, चना, राई/सरसों की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत देय प्रीमियम रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक भाईयों के द्वारा देय है। इसी प्रकार रबी 2020-21 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है। अतः इच्छुक कृषक भाई उक्त तिथि के पूर्व अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जिसमें कृषको की पात्रता निर्धारित की गई है। साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जावेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेण्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।
   अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किये गये है। जिसमें फसल बीमा प्रस्ताव फार्म। आधार कार्ड। पहचान पत्र- शासन द्वारा मान्य जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड। भू-अधिकार पुस्तिका। बुआई प्रमाण पत्रः- पटवारी या ग्राम-पंचायत सचिव द्वारा जारी करने की व्यवस्था दी गई है।

   इसी प्रकार समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नं. वांछित हैं। स्वैच्छिक बीमा के अतर्गत जो ऋणी कृषक भाई अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते है, वे बीमांकन की अंतिम तिथि दिनांक 31 दिसंबर 2020 से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 दिसबर 2020 तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 दिसंबर को

  कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नेहरू युवा केन्द्र श्योपुर की वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा एवं अनुमोदन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 दिसंबर 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 12 बजे से कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

   जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र श्योपुर ने बताया कि इस बैठक में वर्ष 2020-21 की कार्य योजना पर चर्चा एवं अनुमोदन कोविड-19 के कार्यक्रमों पर चर्चा एवं समन्वय सहयोग। जिला प्रशासन से समन्वय कार्यक्रमों पर चर्चा, कार्यालय भवन हेतु सरकारी भवन एवं भूमि आवंटन पर चर्चा की जावेगी। बैठक के आयोजन के संबंध में सम्मानीय सदस्यों को सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।

कृषक पुरूस्कार के लिए गठित समिति की बैठक 10 दिसंबर को

 सर्वोत्तम कृषक पुरूस्कार प्रदान करने के लिए गठित चयन समिति की बैठक 10 दिसबर 2020 को प्रातः 11.30 बजे से कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित की गई है।

   परियोजना संचालक आत्मा/डीडीए श्योपुर श्री पी गुजरे ने बताया कि जिला/विकासखण्ड स्तरीय कृषक पुरूस्कार के लिए बंद लिफाफे प्राप्त हुए है। प्राप्त लिफाफे खोलने हेतु आयोजित बैठक के लिए सूचना पत्र संबधित विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिया गया है।

बिना समाधान किये सी एम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने वाले होंगे दंडित, 2 साल बाद शुरू हुआ समाधान ऑनलाइन, सुलझे वर्षों से अनसुलझे पड़े मामले

एनआईसी श्योपुर में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी

   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान एनआईसी श्योपुर में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, वनमंडला अधिकारी श्री सुधाशु यादव, जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल, डिप्टी कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिहं यादव, महाप्रबंधक विधुत कंपनी श्री दिनेश सुखिजा, सीएमएचओ डॉ. बीएल यादव, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री संतोष श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन श्री योगेश पुरोहित एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों की लंबित समस्याओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समाधान करवाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में किसी भी नागरिक द्वारा की गई शिकायत को सुलझाए बिना उसे बंद किए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक दर्ज शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता को ना मिले शिकायत बंद नहीं की जाना चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुना के श्री लाल राम जी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि दिलवाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिंदवाड़ा के श्री प्रकाश परिहार को बेटी के विवाह के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि दिलवाई। छिंदवाड़ा जिले के ही श्री अमोल धोखे को भी पंचायत विभाग और श्रम विभाग से सहायता प्राप्त हुई। जबलपुर की सुश्री वर्षा चौधरी को भी दो लाख का भुगतान प्राप्त हुआ ।अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्रवाई में विलंब के लिए जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर की सुश्री रागिनी कोरी का दुपहिया वाहन चोरी होने पर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण बिना समाधान के बंद करने के लिए दोषी डीएसपी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले की श्रीमती निर्मला को बेटी की मृत्यु हो जाने पर संबल योजना के अंतर्गत राहत राशि प्रदान करने को कहा। श्रीमती निर्मला को यह राशि प्राप्त हो गई है ।सीहोर जिले की ही श्रीमती सरस्वती को भी सहायता की राशि भुगतान किया गया। इस प्रकरण में कमिश्नर भोपाल ने बताया कि ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छतरपुर के श्री अवधेश यादव को राजस्व विभाग द्वारा श्री यादव के परिजन की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने कार्य लंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर सागर को इस प्रकरण की विस्तार से जांच कर अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश भी दिए ।समाधान ऑनलाइन में ग्वालियर की सुश्री मोनिका का उद्यम लघु स्थापना का ऋण प्रकरण भी आया जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ऋण दिया जाना था। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इसमें विलंब हुआ, लेकिन आज आवेदिका को राशि प्राप्त हो गई। सागर के श्री डीलन पटेल ने 181 पर कॉल कर शिकायत की थी कि उसे राशन खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही।आवेदक को संदिग्ध हितग्राही सूची में दर्ज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस प्रकरण में त्रुटि के दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पात्र उपभोक्ताओं की सभी पात्रता पर्चियों के वितरण के साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अशोक नगर के श्री रामकृष्ण सहरिया को पिता की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात राशि प्रदान करने के मामले में हुए विलंब के लिए दोषी लिपिक को निलंबित करने और संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी भी उपस्थित थे।

पुरस्कृत हुए 8 अधिकारी-कर्मचारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में आज सीएम हेल्पलाइन में नवंबर माह के श्रेष्ठ कार्य के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। चयनित 8 लोगों को अच्छे कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान से बधाई मिली। इनमें से एक दीपक श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो बधाइयां दी। पहली श्रेष्ठ कार्य की और दूसरी उसकी शादी की। दरअसल श्री चौहान के समक्ष आज जब श्रेष्ठ कार्यों का ब्यौरा रखा गया तो कलेक्टर सागर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को जानकारी दी कि श्री दीपक श्रीवास्तव का आज विवाह है इसलिए वह यहां उपस्थित नहीं है ।तब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर लेकर उसे फोन पर बधाई दी। आज सीएम हेल्पलाइन में विभाग स्तर पर की गई कार्रवाई के लिए उत्कृष्ट जिलों के नाम भी घोषित किए गए। इसके साथ ही विभागों की ग्रेडिंग से भी अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों को बधाई दी। उन्होंने अन्य विभागों को भी पूरी रुचि और गति के साथ करने के निर्देश दिए।

 

आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी 12 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

 

आई पी सी, सी आर पी सी, नारकोटिक्स , आर्म्स एक्ट, सायबर क्राइम सहित अन्य क्रिमनल लॉज होंगें संशोधित, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने मांगें सुझाव

 राज्य शासन द्वारा भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के निर्देशानुसार आपराधिक विधियों में सम्यक संशोधन के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विकास, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य कर, प्रमुख सचिव विधि और संचालक लोक अभियोजन समिति में सदस्य होंगे। सचिव गृह विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे।

विधि एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कमजोर वर्गों के लिये त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों का जीवन सुगम बनाने के लिये वर्तमान आपराधिक विधियों जैसे भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र अधिनियम तथा नारकोटिक्स एक्ट पर विचार-विमर्श कर उसमें सम्यक संशोधन किया जाना है। पुलिस एवं लोक व्यवस्था संविधान की अनुसूची-7 में राज्य संबंधी विषय है। अत: केन्द्र शासन ने राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। सुझाव देते समय यह ध्यान देना उचित होगा कि पुनरीक्षित कानून जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के अनुरूप हो और महिलाओं तथा बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम हो एवं आम नागरिकों का जीवन सुगम हो सके। समिति अपनी अनुशंसा तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित लंबित आवेदनो की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश

  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय वीसी का आयोजन 08 दिसम्बर 2020 को किया जा रहा है। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा के बाहर के लंबित आवेदनो का निराकरण शीघ्र किया जावे। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबधित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में आयोजित अधिकारियों की बैठक में व्यक्त किये।
    बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल, प्रभारी अपर कलेक्टर एवं एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह यादव, डीपीओ महिला एवं बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, उपमहाप्रबंधक विधुत कंपनी श्री नितिन डोगरे एवं श्री शुभम सिंह, डीपीएम आजीविका मिशन श्री एसके मुदगल, सीएमएचओ डॉ बीएल यादव, मेनेजर लोक सेवा प्रबंधन श्री योगेश पुरोहित, कलेक्टर कार्यालय के ओएस श्री दिलीप बंसल, आदिम जाति कल्याण विभाग से श्री लोकेन्द्र भदौरिया एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।   
     कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत जिन-जिन विभागो में समय सीमा से बाहर के प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण शीघ्र किया जावे। उन्होने कहा कि पात्रता पर्ची वितरण का कार्य जिले में शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। जिसके अंतर्गत 6901 पात्रता पर्ची वितरित की जा चुकी है। साथ ही 5300 हितग्राहियों को खाद्यान वितरण किया जा चुका है। खाद्यान वितरण से शेष रही नवीन पात्रता पर्ची के हितग्राहियों को तीन दिवस में खाद्यान वितरित होना चाहिए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी का डेस्ककोर्ड बन चुका है। जिसमें जिलों की रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
    कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई की जावेगी। इस कार्यक्रम में संबंल योजना के तहत प्रसूति सहायता के वितरण, खाद्यान्न पर्ची वितरण, कर्मकार मण्डल संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी प्रकरणों, मनरेगा योजना में लंबित मजदूरी के भुगतान तथा नगरीय निकायों में सड़क सुधार से संबंधित आवेदन पत्रों का सुनवाई के दौरान निराकरण किया जावेगा।
    कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में 61 शिकायते लंबित है। जिनमें से 18 शिकायते शेष रही है। जिनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही प्रसूति सहायता योजना एवं बीमारी सहायता योजना के लंबित आवेदन समय पर निराकृत होना चाहिए। उन्होने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 04 शिकायते लंबित है। जिनका निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। इसी प्रकार अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जावे। उन्होने कहा कि आरबीसी 6-4 के अतंर्गत तहसील कार्यालयों में अगर प्रकरण लंबित हो, तो उनका निराकरण भी समय पर होना चाहिए। उन्होने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से मिलाकर कुल 10 हजार रूपये की राशि किसान के खाते में भुगतान की जावे। अगर किसी तहसील के क्षेत्र में इस दिशा में कार्यवाही अधूरी हो, उसे पूरा किया जावे।
    विधुत वितरण कंपनी के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में 05 शिकायते लंबित है। उनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। इसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 27 शिकायते लंबित है। उनका भी निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही सभी प्रकरणो में निराकरण की स्थिति दर्ज की जावे। उन्होने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 04 शिकायते लंबित है। उनका समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जावे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 05 शिकायते समीक्षा के दौरान लंबित पाई गई है। उनका निराकरण शीघ्र किया जावे। उन्होने कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत 41 व्यक्तियों के आवेदन भुगतान के लिए लंबित है। जिनकी राशि शासन से आने पर शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग में जो भी आवेदन निराकरण के लिए पेडिंग हो, तब उनका निराकरण एक सप्ताह में कराया जावे। इसी प्रकार स्वसहायता समूहो का सशक्तिकरण होना चाहिए। जिससे समूह प्रगति की ओर रफ्तार पकड सके।
    जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल ने बैठक में अवगत कराया कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा के बाहर के लंबित आवेदनों का निराकरण विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी प्रकार समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित लंबित आवेदनो के निराकरण के लिए समय सीमा में कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

कलेक्टर्स/कमिश्नर्स कॉफ्रेन्स 09 दिसबंर को

    कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 09 दिसंबर 2020 को प्रातः 11.30 बजे से वीडियो कॉफ्रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस वीसी में कमिश्नर/आईजी/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से मुख्यमंत्री जी चर्चा करेगे। साथ ही 13 नवंबर को आयोजित वीसी के दौरान दिये गये निर्देशों पर अमल की कार्यवाही पर चर्चा होगी। 
    इसी प्रकार वीसी के दौरान आयुष्मान भारत कार्यक्रम-निरामयम मध्यप्रदेश योजना, मिलावट से मुक्ति अभियान, खरीफ-2020 उपार्जन (धान, ज्वार, बाजरा) एवं रबी 2020-21 हेतु यूरिया/खाद उपलब्धता की समीक्षा की जावेगी। इसी प्रकार आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना) की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल एवं डेशबोर्ड की लॉचिंग एवं उससे संबंधित निर्देश दिये जावेगे।