मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय वीसी का आयोजन 08 दिसम्बर 2020 को किया जा रहा है। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा के बाहर के लंबित आवेदनो का निराकरण शीघ्र किया जावे। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबधित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में आयोजित अधिकारियों की बैठक में व्यक्त किये।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल, प्रभारी अपर कलेक्टर एवं एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह यादव, डीपीओ महिला एवं बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, उपमहाप्रबंधक विधुत कंपनी श्री नितिन डोगरे एवं श्री शुभम सिंह, डीपीएम आजीविका मिशन श्री एसके मुदगल, सीएमएचओ डॉ बीएल यादव, मेनेजर लोक सेवा प्रबंधन श्री योगेश पुरोहित, कलेक्टर कार्यालय के ओएस श्री दिलीप बंसल, आदिम जाति कल्याण विभाग से श्री लोकेन्द्र भदौरिया एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत जिन-जिन विभागो में समय सीमा से बाहर के प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण शीघ्र किया जावे। उन्होने कहा कि पात्रता पर्ची वितरण का कार्य जिले में शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। जिसके अंतर्गत 6901 पात्रता पर्ची वितरित की जा चुकी है। साथ ही 5300 हितग्राहियों को खाद्यान वितरण किया जा चुका है। खाद्यान वितरण से शेष रही नवीन पात्रता पर्ची के हितग्राहियों को तीन दिवस में खाद्यान वितरित होना चाहिए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी का डेस्ककोर्ड बन चुका है। जिसमें जिलों की रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई की जावेगी। इस कार्यक्रम में संबंल योजना के तहत प्रसूति सहायता के वितरण, खाद्यान्न पर्ची वितरण, कर्मकार मण्डल संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी प्रकरणों, मनरेगा योजना में लंबित मजदूरी के भुगतान तथा नगरीय निकायों में सड़क सुधार से संबंधित आवेदन पत्रों का सुनवाई के दौरान निराकरण किया जावेगा।
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में 61 शिकायते लंबित है। जिनमें से 18 शिकायते शेष रही है। जिनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही प्रसूति सहायता योजना एवं बीमारी सहायता योजना के लंबित आवेदन समय पर निराकृत होना चाहिए। उन्होने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 04 शिकायते लंबित है। जिनका निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। इसी प्रकार अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जावे। उन्होने कहा कि आरबीसी 6-4 के अतंर्गत तहसील कार्यालयों में अगर प्रकरण लंबित हो, तो उनका निराकरण भी समय पर होना चाहिए। उन्होने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से मिलाकर कुल 10 हजार रूपये की राशि किसान के खाते में भुगतान की जावे। अगर किसी तहसील के क्षेत्र में इस दिशा में कार्यवाही अधूरी हो, उसे पूरा किया जावे।
विधुत वितरण कंपनी के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में 05 शिकायते लंबित है। उनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। इसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 27 शिकायते लंबित है। उनका भी निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही सभी प्रकरणो में निराकरण की स्थिति दर्ज की जावे। उन्होने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 04 शिकायते लंबित है। उनका समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जावे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 05 शिकायते समीक्षा के दौरान लंबित पाई गई है। उनका निराकरण शीघ्र किया जावे। उन्होने कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत 41 व्यक्तियों के आवेदन भुगतान के लिए लंबित है। जिनकी राशि शासन से आने पर शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग में जो भी आवेदन निराकरण के लिए पेडिंग हो, तब उनका निराकरण एक सप्ताह में कराया जावे। इसी प्रकार स्वसहायता समूहो का सशक्तिकरण होना चाहिए। जिससे समूह प्रगति की ओर रफ्तार पकड सके।
जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल ने बैठक में अवगत कराया कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा के बाहर के लंबित आवेदनों का निराकरण विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी प्रकार समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित लंबित आवेदनो के निराकरण के लिए समय सीमा में कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 09 दिसंबर 2020 को प्रातः 11.30 बजे से वीडियो कॉफ्रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस वीसी में कमिश्नर/आईजी/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से मुख्यमंत्री जी चर्चा करेगे। साथ ही 13 नवंबर को आयोजित वीसी के दौरान दिये गये निर्देशों पर अमल की कार्यवाही पर चर्चा होगी।
इसी प्रकार वीसी के दौरान आयुष्मान भारत कार्यक्रम-निरामयम मध्यप्रदेश योजना, मिलावट से मुक्ति अभियान, खरीफ-2020 उपार्जन (धान, ज्वार, बाजरा) एवं रबी 2020-21 हेतु यूरिया/खाद उपलब्धता की समीक्षा की जावेगी। इसी प्रकार आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना) की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल एवं डेशबोर्ड की लॉचिंग एवं उससे संबंधित निर्देश दिये जावेगे।
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